देश में पहली बार विकलांगों और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एब्सेंटी वोटर्स की व्यवस्था, वोट डालने न आ पाएं तो पोस्टल बैलट से मतदान कर सकेंगे
चुनाव आयोग ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 8 फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को नतीजा आएगा। इसके साथ ही दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो गई है। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थीं। भाजपा ने 3 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। 2015 में चुनाव आयोग ने 12 जनवरी को दिल्ली चुनाव की घोषणा की थी, 7 फरवरी को मतदान हुआ था और 10 फरवरी को नतीजे आए थे।
- मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा- मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा है। 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। विधानसभा का कार्यकाल 22 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा है। 58 सामान्य और 12 आरक्षित हैं। 1 करोड़ 46 लाख 92 हजार 136 वोटर है।
- ‘‘दिल्ली में 2689 जगहों पर वोटिंग होगी। 13 हजार 757 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। चुनाव में 90 हजार कर्मचारियों की जरूरत होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं।’’
अरोड़ा ने कहा कि यह मुद्दा 2017 में सामने आया था। इसके बाद आयोग ने फैसला किया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आम बजट में राज्य आधारित योजना की घोषणा नहीं की जा सकेगी। ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकेगी जो उन मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हो, जहां चुनाव होने जा रहे हैं। यह फैसला 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लिया गया था। उस वक्त चुनाव प्रक्रिया जारी रहने के दौरान आम बजट पेश किया गया था। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर भी आम बजट में न तो दिल्ली से संबंधित किसी योजना की घोषणा की जा सकेगी, न ही दिल्ली में हुए कार्यों को बजट में रेखांकित किया जा सकेगा।
